१ हजार ४४४ जनाको जागिर धरापमा भूमि आयोग खारेजीको निर्णय
गठन आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । योसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ‘जागिर’ समेत धरापमा परेको हो ।
सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति गरिएको छ । यसरी ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने देखिन्छ ।
त्यसबाहेक आयोगले सबै जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे तथा नाप नक्साका लागि कुल ११ सय २८ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा भर्ना भएका थिए । आयोग खारेज भएसँगै ती कर्मचारी समेत रहने छैनन् । यसरी सरकारको निर्णयका कारण १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने देखिन्छ ।
यी सबैको लागि हाल मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । खारेजीको निर्णयले तत्कालको लागि यो खर्च बचत हुने देखिएको छ ।
के हुन्छ भूमि समस्या समाधान ?
आइतबारको निर्णय अनुसार सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरेको छ । निर्णयको चौथो दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णयबारे उल्लेख गरिएको हो । यो निर्णयपछि अब के गर्ने भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरू अन्यौलता छन् । विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति समेत नरहेका कारण निर्णयबारे मन्त्रालय समेत प्रस्ट छैन । यद्यपि अब आयोग नरहने भन्ने निर्क्यौलमा मन्त्रालय तथा आयोगकै पदाधिकारी समेत पुगिसकेका छन् ।
तर, खारेजी भएपछि आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम र प्राप्त निवेदनको कारबाही के हुन्छ भन्ने अन्यौलता छ । भदौ मसान्तसम्म भूमि आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा ११ लाख ५१ हजार ४०१ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन प्रविष्ट भएका छन् ।
आयोगले अन्तिम पटक भन्दै खुलाएको थप आवेदनको म्याद यही असोज २ गतेसम्म रहेको थियो । त्यो अवधिसम्म प्राप्त भएका आवेदन जिल्लास्थित कार्यालयबाट अपडेट हुने क्रममा रहेकोले यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीव कुमार साह बताउँछन् ।
यसमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनाको मात्रै लालपुर्जा वितरण भई भूमि समस्या समाधान भएको छ । भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ताका ५१ हजार ७९४.४९ हेक्टर जग्गाको नाप नक्सांकन भएको आयोगले जनाएको छ ।
