कैलाली टेम्पो काण्ड : क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धनादेवीको नाममा टेम्पो ननरहेको खुलासा
प्राप्त जानकारीअनुसार गरिमा विकास बैंकबाट फाइनान्स गरिएको उक्त टेम्पो गेटा–५ निवासी कृष्णकुमार थापाको नाममा दर्ता रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको बताइएको छ। घटनापछि धामी पक्षले क्षतिपूर्ति माग्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए पनि गाडीको स्वामित्व पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजात पेश गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराउने प्रयासका क्रममा गाडीको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात मागिएको तर आवश्यक प्रमाण फेला नपरेको लेखापढी व्यवसायी भोजराज जोशीले बताए।
‘हामीले गाडीको कागजात माग्यौं, तर स्वामित्व पुष्टि हुने आधार भेटिएन,’ जोशीले भने, ‘प्रमाण नै नभएपछि कसरी र कोसँग सम्झौता गर्ने भन्ने समस्या देखियो। धना देवी धामीले पनि आफ्नो नाममा रहेको कागजात वा खरिद गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्नुभएन।’
यही घटनासम्बन्धी उजुरीका आधारमा प्रहरीले सब–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा र वन रक्षक (जमदार) चेतराज फुलारालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरू हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले स्वामित्वसम्बन्धी तथ्य स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताए। ‘आवश्यक कागजात र प्रमाण नभए कसरी र कोसँग सम्झौता गर्ने भन्ने विषय छ,’ उनले भने, ‘गाडी कसको हो भन्ने विषयमा थप बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।’
उता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरले प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक कागजात र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणको पर्याप्त अध्ययन नगरी मुद्दा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘वास्तविक स्वामित्व नै पुष्टि नभएको अवस्थामा जाहेरीका आधारमा कर्मचारीहरूले दुःख पाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ ठाकुरले भने, ‘घटनाको सत्यतथ्य नबुझी धेरैजसो मानिस भाइरल भिडियोको पछि लागे, तर वास्तविकता फरक देखिएको छ।’
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयअनुसार प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमै वन अतिक्रमण हटाउने कार्य गरिएको थियो। ‘नियतवश टेम्पो हटाइएको होइन, भिडभाडका बीच दुर्घटनावश खस्न पुगेको हो,’ ठाकुरले भने, ‘घटना दुःखद थियो, आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने भए वन कार्यालय आफैं तयार थियो। तर घटनालाई अतिरञ्जित गरेर अतिक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भयो।’
ठाकुरले चुरे क्षेत्र दिनप्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै वन संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीलाई हौसला दिनुपर्ने बताए।
‘वनजंगल र चुरे संरक्षण कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ।’
घटनापछि अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। गाडीको स्वामित्व, कानुनी हैसियत तथा क्षतिपूर्ति दाबीसम्बन्धी आधारभूत कागजातको पर्याप्त प्रमाणीकरण नगरी सरकारी कर्मचारीलाई हिरासतमा राखिएको भन्दै प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि आलोचना भइरहेको छ
