सुदूरपश्चिमको बजेटमाथि छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा सकियो, बनेन समिति
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समिति अझै बन्न सकेको छैन। छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा २० कात्तिकसम्मको थियो। उक्त समयसीमा सकिँदा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि समिति गठन हुन नसकेको हो।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने क्रममा बजेटमा देखिएका विवादित विषय छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो। गत २७ असोजमा बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमै दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए। सहमतिअनुसार समितिले २० कात्तिकभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर, समिति गठन हुन सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले नै बजेटमा बेथिति स्वीकार गरिसकेको जनाउँदै नैतिक जिम्मेवारी लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। उसले बजेटबारे छलफल गर्नका लागि पनि अत्यावश्यकबाहेकको बजेट कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने शर्त अगाडि सारेको छ। यसैबीच आज प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। बैठकमा बजेटमाथि छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ।
