पुनर्वासमा सरकारी बजेटमा चलखेल, सरिया र सिमेन्टमै अल्झिए माननीय दिवान सिंह बिष्ट
पुनर्वास —कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा निर्माण भइरहेको बीपी स्मृति भवनको सरकारी बजेट चलखेलको तथ्य बाहिरिएको छ।
बीपी स्मृति भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेटबाट खरिद गरिएको सरिया र सिमेन्ट पुनर्वास नगरपालिका-९ मा अवस्थित “प्याराताल” क्षेत्रमा कमलको प्रतिमा निर्माणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विधायन समिति सभापति समेत रहेका माननीय दिवान सिंह बिष्टको व्यक्तिगत सहयोग देखाई सामग्री पठाएको तथ्य बाहिरिएको हो।
सो विषयमा बीपी स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकायासँग बुझ्दा भवन निर्माणका लागि ल्याइएको सरिया र सिमेन्टमध्ये केही सामग्री प्याराताल क्षेत्रमा कमलको प्रतिमा बनाउन सहयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्।
समितिको स्वीकारपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विधायन समिति सभापति समेत रहेका माननीय दिवान सिंह बिष्टसँग सिमेन्ट र सरिया लिएको विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँले प्यारातालमा निर्माण भएको कमलको प्रतिमा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट ५० हजार रकम दिएर निर्माण गरेको बताएका छन्।
“मैले कृष्ण तामाङलाई इटाको व्यवस्थापन गरिदिनु भनेको हु। बीपी स्मृतिको बजेटले त्यही भवन निर्माण भएको छ । प्यारातालमा बनेको कमलको फूलको प्रतिमाका लागि मैले व्यक्तिगत चार सरिया र नगद ५० हजार दिएको छु । प्याराताल निर्माण समितिका संयोजक दिपेन्द्र बस्नेतलाई सोध्दा पनि हुन्छ।” माननीय बिष्टले भने,
प्याराताल पर्यटन प्रवर्द्धन समितिले माननीय ज्यूबाट कमलको फूल बनाउने प्रतिबद्धतापछि उहाँले सम्पूर्ण सामग्री आफै उपलब्ध गराउनुभएको र मूर्तिकारको खर्चसमेत उहाँहरुले नै कुरा गरेर तिरेको जनाएको छ । कमलको प्रतिमा बनाउन ९२ हजारसम्म खर्चको अनुमान गरिएको समेत समितिको भनाइ छ।
यता, पुनर्वास नगरपालिकाका इन्जिनियर मुरलीधर जोशीले बीपी स्मृति भवन निर्माण गुणस्तरीय रहेको र इन्जिनियरिङ हिसाबले कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्।
तर, सरकारी बजेटबाट खरिद गरिएको सामग्री अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको कुराले भवन निर्माणको पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघीय सरकारबाट बीपी स्मृति भवन निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो योजना ठेक्का प्रक्रियामा नलगी पुनर्वास नगरपालिका कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको थियो।
यस्ता गलत गतिविधिहरू रोक्नुपर्ने सरकारकै जनप्रतिनिधिबाट गलत गर्न बाध्य पारिनु के नैतिकताले दिन्छ । यस्ता विषय नियन्त्रणमा पत्रकारको मात्रै होइन, स्थानीयको पनि चासो हुन जरुरी छ ?
