जेनजी सरकारको सुदूरपश्चिममा हेपाईं
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रति सडक तीन करोडका दरले विनियोजित ९९ करोड रुपैयाँ रोक्का गरेको बताइएको छ। सरकारले खर्च न्यूनीकरणका नाममा कम प्राथमिकता प्राप्त, स्रोत सुनिश्चितता नभएका र आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट काटिएको बताएको छ।
तर, रोक्का परेका सुदूरपश्चिमका धेरै सडक योजना अत्यावश्यक र विगतदेखि नै निरन्तर निर्माण भइरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका–८ देखि १२ नम्बर वडा जोड्ने सडक त्यस्तैमध्ये एक हो, जसको केही भाग गत आर्थिक वर्षमा बनिसकेको थियो। सो सडक बनेपछि वडा १० र १२ का बासिन्दालाई आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट रोकिँदा योजना ठप्प भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ।
सडक डिभिजनका इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीका अनुसार सरकारले बजेट ‘रोक्का’ मात्र गरेको हो, पूर्णरूपमा ‘कटौती’ भने गरेको छैन। उनले डिभिजनबाट कार्यान्वयन भइरहेका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका ११ वटा योजना रोकिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, कैलालीकै कैलारी गाउँपालिकामा वनकट्टा–फूलवारी सडकको निर्माण पनि बजेट रोकिँदा अवरुद्ध भएको छ। उक्त सडक नबन्दा वडा नं. ४, ६ र ९ का बासिन्दालाई वर्षायाममा सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिनसमेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रोक्का परेका सडक योजनामध्ये बझाङका २, डोटीका २, डडेल्धुराका २, अछामका २, बाजुराका ६, दार्चुलाका २, बैतडीका ६, कञ्चनपुरका ३ र कैलालीका ८ वटा सडक योजना छन्।
सडक डिभिजन बैतडीका प्रमुख इञ्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले विगतदेखि क्रमागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका ठेक्काको भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बजेट बाहेक सबै नयाँ योजनाको बजेट रोकिएको बताए।
“कयौँ योजना अत्यावश्यक भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो,” उनले भने, “यो वर्ष काम अघि बढ्छ कि हुँदैन, अहिले नै भन्न सकिँदैन।”
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व नहुँदा यस क्षेत्रका विकास योजनाको बजेट धमाधम रोकिँदै गएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको आरोप छ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका नौ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। दुई सय बढी घाइते भए। घाइतेमध्ये केही अहिले पनि उपचाररत छन्। प्रदेशका नौ जिल्लामा अर्बाैंको भौतिक क्षति भएको छ। तर, जेन–जी आन्दोलनका बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमेली निराश छन्।
योगदानमा सधैँ अगाडि रहेको सुदूरपश्चिमलाई अवसरमा अहिले पनि पछाडि पारिएको गुनासो यहाँका नागरिकको छ।
