नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ कञ्चनपुरले माननीय तारा लामालाई हस्तान्तरण गर्यो अर्थमन्त्रीको ज्ञापनपत्र
पुनर्वास-नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ जिल्ला शाखा कञ्चनपुरले कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तारालामा तामाङको घरै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छ्न
शनिबार नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ जिल्ला शाखा कञ्चनपुरका अध्यक्ष मीन बहादुर सुनार, उपाध्यक्ष उमेश कुमार विश्वकर्मा र सचिव सोम पौडेलसहितको टोलीले सांसद तामाङ मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र तामाङको पुनर्वास–३ स्थित राम बस्ती निवासमा पुगेर हस्तान्तरण गरिएको हो।
सरकारद्वारा हालै बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत रत्न तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायीहरू सरकारको एकतर्फी कर नीतिले आफ्नो व्यवसाय संकटमा पारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले सल्लाह–सम्पर्कबिना कर लगाउने निर्णय गरेकाले व्यवसायीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। देशभरका सुनचाँदी पसलहरू बन्द गरिएका छन् भने पसलमा मागसहितका ब्यानर टाँसी विरोध जनाइएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ कर लागू भएमा सुनचाँदीको मूल्य अत्यधिक महँगिनेछ। नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका सचिव सोम पौडेलले भने, “सुनमा २ प्रतिशत कर थपिँदा मात्रै पनि तोलामा करिब ४ हजार रुपैयाँ मूल्य बढ्नेछ। बैंक, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी गरी तीन तहमा मूल्य बढेर थप कर भार सिर्जना हुन्छ।”
एम.के. सुनचाँदी गहना उद्योगका सञ्चालक किरण खातीले भने, “कुल कर भार २९ प्रतिशत पुग्ने खतरा छ। ४ प्रतिशतसम्म थोक स्तरमा, १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत भन्सार कर जोडिँदा ४० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म सुनको मूल्य बढ्न सक्छ।”
नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष मीन बहादुर सुनारले भने, “पहिले नै सुन महँगो हुँदा ग्राहकहरू किनमेल गर्न सकिरहेका छैनन्, अब थप करले व्यवसाय धराशायी बन्नेछ।”
महासंघले २०८२ असार १७ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लागू गरिएका अव्यवहारिक कर नीतिहरू खारेज गर्न माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसअघिदेखि नै संयुक्त महासंघ यी कर नीतिको विरोधमा निरन्तर सडक आन्दोलनका साथै कूटनीतिक पहल एवं संवादमा रहेको छ ।
