पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेको, सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र निर्माण स्थल लामो समयदेखि ठप्प पारेको कारण ठेक्का तोडिएको कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरिने र बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गत १४ कात्तिकमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै योजना कार्यालयले १५ दिने स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर व्यवसायीले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्ध गरिएको सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ। अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालन योजना तथा कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता पेश नगरेको, अधिकृत प्रतिनिधि समेत उपस्थित नभएको र काम सुचारु गर्ने कोणबाट तदारुकता नदेखिएको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

Article inline ad #1

कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भएर नापजाँच तथा वित्तीय फरफारक पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। निर्धारित समयभित्र उपस्थित नभएमा कार्यालयले एकतर्फी नापजाँच गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। करिब २० किलोमिटरमध्ये ५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे बाँकी छ। हालसम्म कुल निर्माण प्रगति करिब ८२ प्रतिशत रहेको छ।