सांसद गौतमले भनिन् भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई चुनावको औजार बनाउने काम बन्द गरौं
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई औजार बनाएर चुनावमा भोट उठाउने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले अहिलेकै तरिकाबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक आउन नहुने बताइन् ।
‘अहिलेसम्म कतिपटक विभिन्न आयोग बनिसके, कति खर्च भइसक्यो । त्यसको रेकर्ड कहाँ छ ? को साँच्चै भूमिहीन सुकुमबासी हुन् भन्ने रेकर्ड राखेका छन् । यो तरिकाले भूमिसम्बन्धी विधेयक आउन हुँदैन,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘उनीहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई औजार बनाएर सधैंभरी चुनावमा भोट पाउने आशमा जग्गा दिन्छु भनेर प्रमिस गर्ने अनि यस्तै कानुन बनाएर फकाउने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ ।’
भूमिहीनहरूले जग्गा पाउनुपर्ने र सरकारले दिनैपर्ने बताउँदै उनले राज्यले त्यसका लागि लक्ष्य राख्नुपर्ने बताइन् ।‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीहरू जो सँग भूमि छैन, निरीह छ, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने छ उनीहरू सबैलाई भूमि सरकारले दिनुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैगर्दा राज्यको कुनै लक्ष्य हुन्छ होला नि । भूमिसम्बन्धी समस्या कहिले मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो,’ सांसद गौतमको भनाइ छ ।
साथै, उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमुना भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।भूमिसम्बन्धी ऐनमा अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको सांसद गौतमले बताइन् ।
‘अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा प्रकरण पनि यही सट्टापट्टाको कानूनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘जुन काम गर्नको लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु चाहीँ राज्यमाथिको ठगी हो । हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानूनको इन्द्रजाल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सफल भएको पनि उनले बताइन् । भूमिहीनहरूलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भएपनि सरकारले लक्ष्यविना हुचुवाको भरमा कानून संशोधन गरिरहेको आरोप उनको थियो ।
‘उद्योग सञ्चालन होला या नहोला तर सञ्चालकले कानूनको दुरुपयोग गरेर अकुत लाभ उठाउन पाउँछन् । आउने दिनहरूमा उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा कानूनको गलत प्रयोग गरी ठूलो रकम कमाउने चाहाना भएका मानिसहरूलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीहरूले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्नँ । केहीले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन्,’ उनले भनिन् ।
उनले भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि विधेयक बनाइएको भए तथ्यांक लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
