यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री,तीन कर्मचारी र एक व्यवसायी पक्राउ
बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको खुलेको छ । नक्कली लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न भएको आरोपमा तीनजना कर्मचारी र एक व्यवसायीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ ।
अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले स्टिङ अप्रेससनमार्फत बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चारजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको हो ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री भइरहेको उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दा चारजनालाई कम्प्युटर डिभाइससहित नियन्त्रणमा लिएर थुनामा पठाई अनुसन्धान जारी राखेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूले नक्कली लाइसेन्स बनाई बिक्री गरी मासिक ३ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । अख्तियारमा यही विवरण उल्लेख गरी उजुरी परेका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको हो ।
अख्तियारले यसअघि पनि देशका विभिन्न यातायात कार्यालयले पछिल्ला वर्षमा वितरण गरेका १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समाथि विस्तृत छानबिन गर्दै आइरहेको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदेश मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गरेको गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेका छन् ।संघीयता कार्यान्वयन भएपछि लाइसेन्स वितरण र यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत केही समयअघि गरेको छानबिनमा १० वर्षयता यातायात कार्यालयबाट वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार शंकास्पद देखिएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । बाँकी ७२ हजार लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन जरुरी रहेको विभागको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।बुटवल, नेपालगञ्जसहित अधिकांश यातायात कार्यालयबाट सयौँको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
ट्रायल सेन्टर सित्तैमा ठेक्का
यता, बुटवलको यातायात कार्यालयमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने ठाउँ (ट्रायल सेन्टर) पाँच वर्षका लागि सित्तैमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । सित्तैमा ठेक्का पाएको नारायण भुसाल र मन्जु भुसाल स्वामित्वको सो कम्पनीले मनोमानी गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा निर्माणको काम गर्ने एनबी कन्स्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीलाई २०७८ माघ १७ गते सम्झौता गरी दिइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार एनबीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका परीक्षार्थीबाट सवारीसाधन प्रयोगवापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १९५, कार जिपको ४९५ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैयाँ लिन पाइने उल्लेख परीक्षार्थीलाई सवारीसाधन एनबी कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।
सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले राज्यलाई राजस्व प्राप्त नहुने, परीक्षार्थीलाई लिइने शुल्क पनि महँगो भएको र ५ वर्ष लामो करार सम्झौता पनि अपारदर्शी भएको गुनासो छ । तर विभागीय मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले कुनै कदम नचालेको सेवाग्राही बताउँछन् । सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
राज्यलाई कुनै आम्दानी नदिई एकलौटी मुनाफा आर्जन गरेको ठहरसहित तत्कालीन उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अहिलेका मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले कुनै पहल नगरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
सेवाग्राहीले यो विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख खेमबहादुर थापाले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको तर्क गर्दै यसअघिका मन्त्री सरोज थापाको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको आरोप लगाएका थिए ।
