आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग लिएर कार्की पुगे सर्वोच्च
सर्वोच्च जाने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेपछि रिट दर्ताको तयारी भएको हो । सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार, रिट दर्ताका लागि पेस भएको छ । आफूलाई स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नदिई हटाइएको दाबी उनको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन २०१२, प्रहरी नियमावली २०७१ मा सुनिश्चित भएको अवस्थामा बिनाआधार र कारण हटाइएको उनले भनाइ छ ।सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चसमक्ष अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सरकारले बिनाकसुर पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले हटाएको दाबी समेत लिइएको छ ।
“कार्की सरको रिट पेस भएको छ । दर्ता प्रक्रियामा छ । आजै दर्ता हुन्छ,” सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो ।
सरकारले कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ । एआईजी रहेका डा.मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।
कार्कीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा स्थापित नजिर समेत देखाएका छन् । त्यतिबेला खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा पुगेको विवादमा २०५५ असार १९ गते विशेष इजलासबाट “प्रहरी फोर्सको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबलमा नै प्रतिकूल असर पर्ने” नजिर कायम भएको छ । साथै, सरकारको निर्णयमा ‘वस्तुनिष्ठ आधारहरू खुलेको हुनुपर्ने’ ठहर सर्वोच्चको थियो ।
२०५५ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्साल संलग्न सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट उक्त फैसला भएको थियो । साथै, त्यतिबेला सर्वोच्चले सरकारको तजविजी अधिकारका नाममा स्वेच्छाचारिता हुन नहुने भनेको थियो ।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रहेका खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति दिँदै ध्रुवबहादुर प्रधानलाई उक्त पदमा बढुवा निर्णय गरेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
“नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र कानुन अनुसारकोे अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको अवस्थाबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त वा तलब घटाउँदा निजलाई मनासिव अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्ने,” सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो ।
