केजी अस्पतालमा उपचार विवाद, डाक्टरमाथि उठ्यो प्रश्न
धनगढी– हालै धनगढीस्थित केजी हस्पिटलमा मृगौलाको पत्थरीको शल्यक्रियापछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की ५० वर्षीया समानी चौधरीको मृत्यु भएको घटनामा शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको निजी अस्पतालमा काम गरेको विषयसँगै स्वयं अस्पतालको सञ्चालन मापदण्डमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
घटनामा संलग्न युरोलोजिष्ट डा. अरुण पाण्डे सरकारी छात्रवृत्ति करार सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा शल्यक्रियामा संलग्न भएको विषय विवादमा आएको थियो। सरकारी छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा अवधिभर निजी रूपमा चिकित्सकीय सेवा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको अवस्थामा डा. पाण्डे केजी हस्पिटलमा शल्यक्रियामा संलग्न भएको तथ्य बाहिर आएको हो।
तर, यो घटनामा चिकित्सकको भूमिकासँगै केजी हस्पिटलले अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि छानबिनको मुख्य विषय बन्नुपर्ने देखिएको छ।
अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार १५ शय्याको अस्पतालका लागि तोकिएका सेवा, जनशक्ति, पूर्वाधार र शल्यक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ। यदि १५ शय्याको अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी शल्यक्रियालगायतका सेवा सञ्चालन गरेको पुष्टि भए त्यसलाई स्वीकृति दिने तथा नियमित अनुगमन गर्ने निकायको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
समानी चौधरीको शल्यक्रियापछि मृत्यु भएको घटनामा हस्पिटल र मृतकका आफन्तबीच २२ लाख रुपैयाँमा सहमति भई विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ।
हस्पिटलले मृतकका छोरा सुनिल चौधरीलाई दुई लाख रुपैयाँ नगद दिएको र बाँकी २० लाख रुपैयाँ पाँच–पाँच लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने गरी चेक दिएको बताइएको छ।
तर, आर्थिक लेनदेनमा सहमति भएपछि मात्रै घटनासँग जोडिएका कानुनी तथा नियामकीय प्रश्न समाप्त नहुने देखिएको छ। विशेषगरी केजी हस्पिटलले कुन–कुन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको थियो, अस्पतालको शय्या क्षमता कति हो, शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति पुगेको थियो कि थिएन र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
यसअघि पनि उक्त अस्पतालमा यस्ता घटना भएको दाबी भइरहेकाले एउटै घटनामा क्षतिपूर्ति दिएर विषय टुंग्याउनेभन्दा अस्पतालको समग्र सञ्चालन प्रणाली र नियामकीय अवस्थामाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यदि अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको प्रमाणित भए अस्पताल सञ्चालक मात्र होइन, त्यस्तो अवस्थामा स्वीकृति दिने, नवीकरण गर्ने वा अनुगमनमा कमजोरी गर्ने सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार अधिकारीको भूमिकासमेत अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिन्छ। यता, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले भने सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
