सुदूरपश्चिममा शाह सरकारबाट बाहिरिने तयारी
धनगढी -नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा जुटेका छन्।
नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत ३१ असारदेखि अल्पमतमा रहेको शाह सरकारलाई ३० साउनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
तर, प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणितले शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छन्।
नेपाली कांग्रेससँग १८ सांसद छन् भने नेकपासँग २१ र एमालेसँग ११ सांसद छन्। एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेकाले शाह सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था देखिएको छैन।
केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेकाले शाहले अब एक–दुई दिनभित्रै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। काठमाडौंमा रहेका शाह सोमबार सुदूरपश्चिम फर्किंदै छन्। यसअघि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समयसम्म पर्खिने बताउँदै आएका थिए।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ। भट्टले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टीका नेताहरूसँग छलफल तीव्र बनाएका छन्।
नयाँ समीकरणमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय र एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक समझदारी रहेको बताइएको छ। यद्यपि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे औपचारिक सहमति भने भइनसकेको दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन्।
यसैबीच, प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभाको गतिविधि पनि सुस्ताएको छ। नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणको प्रमुख थलो प्रदेशसभा अहिले सुनसानजस्तै बनेको छ।
प्रदेशसभा बैठक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयसमेत अनिश्चित बनेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा हालसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
बहुमत गुमाइसकेको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनका लागि समेत प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा सरकारबाट कुनै जानकारी नआएको सभामुख भण्डारीको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले साथ नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिन नसके वा राजीनामा नदिए कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट हट्ने अवस्था आउनेछ।
