कैलालीका निजी स्वास्थ्य संस्था नियमनमा सुरु
धनगढी-कैलालीमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडाइका साथ नियमन सुरु गरिएको छ।
सुचिकृत बिना वा दर्ता फाइलमा उल्लेखभन्दा फरक तथा बढी सेवा दिइरहेका संस्थाहरूको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्था कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका छन्। कार्यालयले केही समयअघि सूचिकृत र नविकरणका लागि सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि आएका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरुले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन प्रमुख तेज विक्रम शाहीका अनुसार केही पोलिक्लिनिकहरूले कार्यालयमा बुझाइएको फाइलमा उल्लेखभन्दा फरक सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। “फाइलमा उल्लेख गरिएका सेवा बाहेकका गतिविधि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ,” शाहीले बताए। उनले थपे, “मापदण्डभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।” शाहीका अनुसार अनुगमनका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पताल अगाडिका न्यु सिटी पोलिक्लिनिक, गरिमा पोलिक्लिनिक र दंगिशरण मेडिकल लगायतका संस्थाहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। कार्यालयले ती संस्थाहरुलाई फाइल अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न वा मापदण्ड पूरा नगरे तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अनुगमन कार्य शहरसम्म सीमित नराखी गाउँसम्मका क्लिनिक, फार्मेसी र ल्याबहरूमा समेत गरिएको छ। “फार्मेसी, क्लिनिक र ल्याबहरू समेत कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका पाइएका छन्। यसका लागि स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका संस्थाहरूको नियमनमा सक्रिय भूमिका लिन जरुरी छ,” कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धेरै संस्थाले अनुमतिपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र र मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार समेत पूरा नगरेको पाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले समयसीमा भित्र सूचिकृत र नविकरण नगर्ने संस्थाहरूमाथि कानुनी कारबाहीको तयारी थालेको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार १६ सैया (बेड) सम्मका स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकको अनुमति स्थानिय तहबाट दिइन्छ। सोभन्दा ठूला संस्थाको हकमा भने जिम्मेवारी फरक तहमा रहनेछ — २५ सैयासम्मका अस्पतालको अनुमति जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, २५ देखि १०० सैया सम्मका अस्पतालको अनुमति प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र १०० भन्दा माथिका अस्पतालका लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसको पारदर्शिता र मापदण्डअनुसार सञ्चालन सुनिश्चित गर्न निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ। कार्यालयले आगामी दिनमा अझ कडाइका साथ नियमन र अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन प्रमुख तेज विक्रम शाहीले भने “हामीले दर्ता फाइलहरूको अध्ययनसहित स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौँ। म्यादभित्र सूचिकृत नगर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थाहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गरिनेछ।”
