३२ आयोग बने पनि समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण: सांसद तामाङ
काठमाडौं-प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा आज कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद तारा लामा तामाङले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको दयनीय अवस्था संसदमा उठाएका छन्। उनले विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल भूमि ऐन ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरे।
सांसद तामाङले २०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको आजसम्म पनि स्थायी व्यवस्थापन नहुनु सरकारको गम्भीर उदासीनता भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको भए पनि कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
“शिविरमा बसिरहेका परिवारहरू अझै पनि वर्षायाममा पानिको चेपो, हावाहुरीको त्रास, जङ्गली जनावर र सर्प–बिच्छीको खतरा, अनि आरक्ष प्रशासनको कारबाहीको डरमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्,” सांसद तामाङले भने, “आफू त भूमि विहीन भयौं, अब सन्तान पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको अवस्था छ।”
कञ्चनपुरको ढक्का शिविरसहितका अन्य शिविरमा रहेका विस्थापितहरू न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा जीवन बिताइरहेका उल्लेख गर्दै तामाङले सरकारलाई मानवता र दायित्व बोधका आधारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे।“अब ढिला गर्न मिल्दैन। आरक्ष पीडितको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,” तामाङको संसदमा भनाइ थियो।
सांसद तामाङको यो हस्तक्षेपले वर्षौंदेखि राज्यबाट बेवास्ता भइरहेका कञ्चनपुरका विस्थापितहरूको पीडा फेरि एक पटक सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
