Above Article Ad
  • पुनर्वासको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै सांसद र मेयर

    Above Article Content Ad
  • पुनर्वास- कंचनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि छलफल भएको छ ।
    आईतबार परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्री ज्युको मिटिङ हलमा पुनर्वास नगरपालिकामा सुकुम्बासीहरुमा देखिएको जटिलताको समाधानका लागि तीन मन्त्रीहरुसंग संयुक्त रुपमा छलफल भएको हो ।

    छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद,शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ ,भुमि व्यस्था मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीहरुसंग राष्ट्रिय आवास कम्पनीका कारण जनतालाई दु:ख भइरहेको प्रदेश सांसद दिवान सिँह बिष्ट, विरबहादुर थापा र नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले अवगत गराउनु भएको थियो ।

    Article inline ad #1
  • पर्यटन मन्त्री एनपी साउदले पुनर्वास नगरपालिकामा देखिएको समस्या समाधानको तत्काल निचोड गरिदिन शहरी विकास मन्त्री र भुमी व्यवस्था मन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

    Article inline ad #2

    छलफलमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले राष्ट्रिय आवास कम्पनी फरक कार्यालय नभएर सरकारकै निकाय भएको तर प्रकृति फरक भएको बताउनुभयो ।

    सविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनिए अनुसार राष्ट्रिय भुमि आयोग र आवास कम्पनीको ऎन नबाझिने गरी सो समस्या हल गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।

    प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह बिष्टले १ सय ३३ बिघा जमिनको पुर्जा समातेर राष्ट्रिय आवास कम्पनीले ७ सय १९ बिघा जमिन बिक्री गर्न खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले पुर्जा बाहेकको जमिन राष्ट्रिय भुमि आयोग मार्फत जनताले पाउनेपर्ने , नभए कम्पनीलाई बिक्री वितरण गर्न नदिने जानकारी दिनुभयो ।

    त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य विरबहादुर थापाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आफ्नो पुर्जा बाहेको जमिनमा स्वामित्व राख्न नहुने बताउनुभयो । भोगचलन गर्दै आएकाहरुलाई राष्ट्रिय भुमी आयोगको राजश्व कम देखिएको र कम्पनीको बढी देखिएको छलफलमा मन्त्रीसंग कुरा राख्नु भएको थियो ।

    त्यसैगरी पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले हामीले जनतालाई जतिसक्दो कम राजश्वमा भुमीको स्वामित्व दिलाउने हो, राष्ट्रिय आवास कम्पनीले भुमी आयोगकै प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    छलफलका क्रममा भुमी आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले वितरण गर्दा झन्झट नहुने तर्क दिनुभयो । उहाँले भुमी आयोगलाई क्याबिनेटको निर्णय भए मात्रै वितरण गर्ने अधिकार हुन्छ, नभए कम्पनी मार्फत वितरण गर्दा सहज हुने जानकारी दिनुभयो ।

    फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    1
    +1
    0

    Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • Below Comments Ad
  • Back to top button