कैलालीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई दशैँअघि लालपुर्जा बाँड्ने तयारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धिी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले गत असारदेखि काम सुरु गरेको हो । करिब दुई महिनाको अवधिमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा वडा तहबाटै तथ्यांक प्रविष्टि, जग्गा खोजी, नापजाँचलगायतका काम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष हिरालाल रेग्मीका अनुसार हालसम्म १ लाख ३७ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि भइसकेको छ । तथ्यांक प्रविष्टिको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताए ।
रेग्मीका अनुसार कैलालीका ११ स्थानीय तहमा काम धमाधम भइरहेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकामा भने भर्खरै काम सुरु भएको छ भने टीकापुर नगरपालिकामा फिल्डको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
‘काम राम्रोसँग अघि बढिरहेका पालिकाबाट दशैँअघि नै लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यसले काम सुस्त भएका पालिकालाई पनि थप सक्रिय बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने भए पनि करिब ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा पर्ने रेग्मीले बताए ।
स्थानीय तहका भूमि प्रशासन शाखा, समितिले खटाएका प्राविधिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सक्रियताले कामको गति निर्धारण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘जहाँ पालिका सक्रिय छन्, त्यहाँ काम अगाडि बढेको छ । जहाँ निष्क्रियता र बेवास्ता छ, त्यहाँ ढिलाइ भएको छ,’ रेग्मीले भने ।
समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । गौरीगंगा, गोदावरी, चुरे र घोडाघोडीमा काम तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग अघि बढेको समितिको निष्कर्ष छ । ती पालिकाबाट दशैँअघि नै लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको रेग्मीले बताए ।
टीकापुर र जोशीपुरमा सुस्त
कैलालीमा सबै स्थानीय तहको प्रगति समान छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार गोदावरीमा सबैभन्दा बढी काम अघि बढेको छ भने गौरीगंगा, घोडाघोडी र चुरेमा पनि कामले गति लिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । टीकापुरमा तथ्यांक प्रविष्टिको काम भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जोशीपुरमा भने काम भर्खर सुरु भएको छ ।
आयोगले सक्रिय स्थानीय तहबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गरेर अन्य पालिकालाई समेत काम तीव्र बनाउन प्रेरित गर्ने रणनीति लिएको छ ।
नयाँ समितिले अहिलेसम्म लालपुर्जा बाँडेको छैन
नयाँ जिल्ला समिति गठन भएपछि हालसम्म कैलालीमा लालपुर्जा वितरण भएको छैन । विगतका आयोग तथा समितिले केही स्थानमा काम अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि स्थानीय तहबाट अन्तिम रूपमा आएका विवरणको जिल्ला तहबाट पुनः प्रमाणीकरण र स्वीकृतिको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले वितरण हुन नसकेको रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार विगतमा अन्तिम चरणमा पुगेका कामलाई पनि नयाँ समितिले पुनः प्रमाणीकरण गरेर मात्रै अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यसबीच वर्षायामका कारण जग्गा नापजाँचमा समेत समस्या देखिएको छ । खेतमा धान रोपिएको तथा पानी जमेको अवस्थामा फिल्डमा पुगेर नापजाँच गर्न कठिनाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा लालपुर्जा वितरण नहुने दाबी
विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लालपुर्जा वितरण हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि यसपटक प्रक्रिया प्रणाली र तोकिएको मापदण्डका आधारमा अघि बढाइने रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उनीहरूको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
आवेदन तथा तथ्यांक प्रमाणीकरणका क्रममा कसैले लालपुर्जा नपाउने भए त्यसको कारणसमेत स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै व्यक्तिले पाउँदैन भने कुन कानुन, कार्यविधि वा मापदण्डका कारण पाउँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रणालीमा आएको र मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा सबैलाई समान न्याय हुने गरी काम अगाडि बढ्छ ।’
कैलालीमा १ लाख ४० हजार ३५८ आवेदन
रेग्मीका अनुसार विगतको आयोगले माग गरेको आवेदनका आधारमा कैलालीमा कुल १ लाख ४० हजार ३५८ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । नयाँ समितिले हाल नयाँ आवेदन माग गरेको छैन ।
उनका अनुसार दर्ता भएका निवेदनकै आधारमा प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छुटेका वास्तविक लाभग्राहीका विषयमा भने केन्द्रसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।
कैलालीमा हालसम्म करिब २० हजार बिघा जग्गाको नापजाँच भइसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । केही समयअघिको विवरणअनुसार करिब १७ हजार ३७० बिघा नापजाँच भएकोमा पछिल्लो समय नापजाँचको क्षेत्रफल बढेको उनले बताए ।
नापजाँचको काम पनि स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक गतिमा अघि बढिरहेको छ । गोदावरीमा नापजाँच तथा अन्य काम सबैभन्दा बढी अघि बढेको समितिको भनाइ छ ।
कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई गति दिन जिल्ला समिति र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । नेपालमै भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको ठूलो संख्या रहेको जिल्लाका रूपमा कैलालीमा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि सक्रिय स्थानीय तहबाट काम अघि बढाएर समग्र जिल्लाको गति बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ ।
