
पुनर्वासका जनप्रतिनिधिलाई वन ऐन, नियमावली, सामुदायिक वनका निर्देशिका र मार्गदर्शन बारे अभिमुखीरण सम्पन्न
Above Article Content Ad
पुनर्वास ः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित वन ऐन, नियमावली, सामुदायिक वनका निर्देशिका र मार्गदर्शन २०७१ बारे अभिमुखीकरण गरीएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले स्थानीय तहका जन(प्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण गरेको हो ।
जसबाट जनप्रतिनिधीहरुले वन ऐन २०७६ मा स्थानीय तहलाई सामुदायीक वन र निजि वनको विषयमा कानुनले केही अधिकार तोकीएको छ । निजि बन दर्ता देखी सामुदायीक वनको ब्यवस्थापन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास, गरीवि निबारणको समन्वय र सहकार्यका लागी अभिमुखीकरण गरीएको कुण्डा सव डिभिजनवन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत दिनेश कुमार यादबले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्वास नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले जनप्रतिनिधिले बन ऐनको बारेमा जानकारी पाएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय वनक्षेत्रमा बढीरहेको संस्थागत अतिक्रमण प्रती आफुले चासो राख्ने उहाँले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । यस्तै नगर भित्रको ढल निकास योजनामा कानुनी सहयोगका लागी डिभिजन वन कार्यालयलाई उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभयो । यस्तै पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले बनका प्रतिनिधि, सामुदायिक बनका अध्यक्षहरु संगसगै अन्तरकृया गर्न पाएको भए निकैनै फलदायी हुने तर्क व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक बिद्यालयहरुले आफ्नो निजि जग्गामा लगाई हुर्काएको रुखहरुको ब्यवस्थापन बारे डिभिजन बन कार्यालयलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
उहाँले डिभिजन वन कार्यालयले पछिल्लो समय देखाएको सक्रियताको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो । विगत दु्ई तिन बर्ष देखी काठ दाउरा संकलन रोकीएकाले सामुदायिक वनले कटान आदेस नपाउदा, घर निर्माण, फर्निचर निर्माण लगायतका काममा समस्या भएको र यसबर्ष ढलापढा रुखबाट काठ संकलन भइरहेको प्रति उहाँले खुशि ब्यक्त गर्नुभयो । नेपालको वनको कानुनको परिधीमा बसेर छिट्टै निजिबन दर्ता र सामुदायीक बन संगको सहकार्यका लागी पालिकाले छिट्टै ऐन तथा कार्यबिधी ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख भिम प्रसाद कडेलले सामुदायीक वनहरुले बार्षिक प्रतिबेदन, लेखा परिक्षण प्रतिबेदन र सामुदायीक वनले सञ्चालन गर्ने कार्यहरुको प्रतिबेदन अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संस्थागत अतिक्रमण रोक्नलाई स्थानीयतहले समेत भुमिका खेल्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विना इजाजत कुने पनी अतिक्रमण भएको खण्डमा बजेट बिनियोजन गर्ने निकायलाई समेत कानुनी कर्वाही गर्ने बताउनुभयो ।
Article inline ad #1
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Article inline ad #2
Below Article Content Ad