दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्यजन्तु प्रभावित खाद्य अधिकार समुहद्वारा वन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र
निकुञ्जबाट आउँजाँउ गर्ने जंगली जनवारको चेपुवा पर्दै जनता
पुनर्वास ः कञ्चनपुरको पुनर्वासका जंगली बन्यजन्तु पिडीतहरुले मंगलबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
भारतीय दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउँजाँउ गर्ने जंगली जनवारको चेपुवा त्यहाँका जनता पर्दै आएका छन् ।
खुल्ला सिमा संगै जोडिएको भारतिय दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरले बालिनाली, घर टहरा तथा ब्यक्तिको जिउधनमा समेत क्षति पुराउदै आएको छ । जंगली जनावरहरुको आक्रमणका कारण विगत वर्षमा ५ जनाको ज्यान गएको तथा सयौंको हाराहारीमा घाईते हुनुपरेको छ । विशेषगरी उक्त क्षेत्रबाट आउने हात्ती तथा अन्य जनावरहरुको कारण सम्पूर्ण खेतीबाली नष्ट हुने गरेका र सयौं घरहरु भत्किएको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्यजन्तु प्रभावित खाद्य अधिकार समुहका अध्यक्ष केशब प्रसाद तिमिल्सेनाले बताउनुभयो । बिचफाँटा देखि ख गाँउ सम्म करिव ५ किलो मिटर सो क्षेत्रमा बिधुतिय तारवार लगाइएको छ ।
जसबाट सो क्षेत्रमा एक सय बिगाहमा लगाईने खाद्यबालि तथा पशु चौपायाहरुको सुरक्षा भएको भएपनी त्यो अपुग रहेको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्यजन्तु प्रभावित खाद्य अधिकार समुहका सल्लाहाकार सदस्य कुबेर नाथले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा बिधुतिय तारवारका लागी प्रदेस मन्त्रालयले विस लाख रकम बिनियोजन गरेको भएपनी नाम फरक परेकाले सो काम हुन नसकेको स्थानीय खाद्य प्रबद्र्धक श्याम परियारले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आर्थीक बर्ष २०७९÷८० मा मन्त्रालयबाट पुर्नवास नगरपालिका वार्ड नं ८, ९ र १० मा मेसवायर तारवारका लागी दश लाख तथा वार्ड नं ९ बिधुतिय तारवारका लागी दश लाख बिनियोजन गरिएको भएपनी सो काम कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफुहरु समस्या भोग्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बाँच्न पाउने तथा खान पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित सो बिषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिई आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्न पहलका लागी उनिहरुले प्रदेसको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनिहरुले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हेमराज विष्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै निम्न मागहरु गरेका छन् । पिडीतका मागहरुः १) पुनर्वास नगरपालिकाले तयार गरि सिफारिस साथ त्यस मन्त्रालयमा पेश गरिएको बिस्तृत लागत स्टिमेट अनुसार क्रमागत योजना अन्र्तगत राखी बिधुतिय तारवार कार्य सम्पन्न गरिदिन पहल गर्ने । २) बन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको आधारमा न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा घाईतेहरुको शिघ्र उपचारको ब्यवस्था हुने नीति तथा सो को कार्यान्वयनका लागी पहल गर्ने ।
पुनर्वासका जंगली बन्यजन्तु पिडीतहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सुदुर पश्चिम प्रदेसको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हेमराज विष्टले बजेट विनियोजन भएर पनी काम हुन नसकेको कारण बुझ्ने बताउनुभयो । उहाँले अबको योजनामा यस बिषयलाई आफुले प्राथामिक्तामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
