
शिक्षा विधेयक प्रति काङ्ग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ को गम्भिर ध्यानाकर्षण
पुनर्वास – भदौ २७ गते सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक प्रति नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति गोपी प्रसाद उपाध्यायले विद्यालय शिक्षा ऐन संघिय संसदमा दर्ता भएको कारण देश भरका शिक्षकहरु आन्दोलित भएको घटना प्रति नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
क्षेत्रीय सभापती उपाध्यायले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा विधेयक अध्ययन गर्दा हाल सम्म अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिर सम्मलाई पनि ध्यान नदिई सामुदायिक विद्यलाय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देश भर कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बाल बिकास, साविक उच्च मा.वि. शिक्षक सिकाई अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन बन्चित शिक्षक, प्राविधिक धार लगायतको पेशागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्ने गरि सिमित शैक्षिक माफियाहरुको झुण्डले तयार पारेको यो विधेयक प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको जानकारी गराउदै शिक्षकहरुका पटक-पटक भएका आन्दोलन पश्चातका सहमतिहरु प्रति समेत ब्यवास्ता गरि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने नेपाल सरकारको यो रवैयाको घोर भर्त्सना गरिएको छ ।
उक्त विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुदा सरकारको कार्यदल र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि मण्डल बिच छलफल हुदा नेपाल शिक्षक महासंघले परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयहरु उल्लेख गरि लिखित सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्दा समेत कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले दर्ता गरेको घटनाले फेरी राज्य एक पटक नेपाल शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र धोका नभई सिंगो मुलुकलाई धोका दिइएको महसुश भएको छ ।
मुलुकको जनशक्ती उत्पादन गर्ने शिक्षकहरुलाई थप अधिकार दिएर प्रोत्साहान गर्नुपर्नेमा शिक्षकहरुको अधिकार कटौती गरि सबै अधिकार स्थानिय तहलाई दिनु निन्दनिय कार्य हो । स्थानिय तह आफैमा सक्षम छैन जसको कारण भविष्यमा मुलुकलाई संकटमा पार्ने विधेयक प्रति घोर आपत्ती प्रकट गर्दछौ। शिक्षकहरुका माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गर्दै शिक्षक आन्दोलन प्रति पूर्ण समर्थन रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ। आन्दोलनबाट हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार शिक्षा मन्त्रालय हुनुपर्ने छ । यो आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरिदिन हुन सम्पूर्ण राजनितिक दलहरुलाई समेत आव्हान गरिएको छ ।