आफ्नै बोलीमा चल्न नसकिरहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट
तर, मुख्यमन्त्रीले तोकेको समयसीमा आयो र गयो। भदौ मसान्त सकियो, बजेट आएन। सरकारले बजेट ल्याउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले बोली फेरे । अर्को समयसीमा तोके। त्यसबेला उनले असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरे। तर, असोज दोस्रो साता पनि सकिएको छ। प्रदेश सरकारको हातमा भने अझै चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको छैन।
बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने विषयमा पटकपटक सर्वदलीय बैठक पनि बसेको छ। सर्वदलीय बैठकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै छिटो बजेट पारित गराउने सहमति पनि गरेको छ। तर, प्रदेश सरकारले अझैसम्म बजेट शून्यता अन्त्य गर्न सकेको छैन।
बजेटविहीन अवस्थाको असर अहिले सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ। सरकारका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा बजेटको अभावले निर्णय कार्यान्वयनदेखि खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियासम्म समस्या देखिन थालेको छ।
बजेटविहीन अवस्थाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर कर्मचारीमा परेको छ। प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले साढे दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। नियमित रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने तलब रोकिँदा कर्मचारीमा आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा तलब नपाउनु कर्मचारीका लागि झन् गम्भीर समस्या बनेको छ।
