बजेट पारित नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा, साउन १ देखि आर्थिक लकडाउन
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला गम्भीर संवैधानिक र प्रशासनिक संकटमा फसेको छ। प्रदेश सभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकार औपचारिक रूपमा ‘बजेट शून्यता’ को जोखिममा परेको छ।
के भयो गलत?
नेकपा (एमाले) सँगको सत्ता समीकरण भत्किएसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। एमाले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बजेटको अङ्कगणित बिग्रियो। सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (नेकपा) सँग हारगुहार गरे पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते ल्याएको ३७ अर्बको बजेट प्रदेश सभामा अलपत्र परेको छ।
राजस्व उठ्छ, तर खर्च गर्न पाइँदैन
प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसके पनि ‘सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१’ को हतियार प्रयोग गरेर राजस्व संकलनको बाटो भने खुला राखेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार, विशेष परिस्थितिको धारा प्रयोग गर्दै ऐनको दफा ३(१) बमोजिम पुरानै दरमा राजस्व संकलनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
तर, राजस्व उठ्ने भए पनि प्रदेश सरकारका ढुकुटीमा ताल्चा लागेको छ। बजेट पारित नभएकै कारण शुक्रबारदेखि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले विकास निर्माण वा प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छैनन्।
सरकारको निरीहता
यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेको छ। प्रदेश सरकार आफ्नो नियमित प्रशासनिक काम र विकास योजना अगाडि बढाउन नसक्ने ‘अशक्त’ अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रको राजनीतिमा रमाउने नेतृत्व र प्रदेशको बजेट फेल गराउने दलहरूको द्वन्द्वका कारण प्रदेशको आर्थिक प्रशासन नै बन्धक बनेको छ।
राजस्व संकलनका लागि मन्त्रालयले परिपत्रको तयारी गरे पनि सरकारको ढुकुटी चलाउन नपाउने अवस्थाले गर्दा विकासका कामहरू ठप्प हुने निश्चित छ। प्रदेशमा अब राजनीतिक निकास ननिस्किएसम्म बजेटको यो ‘शून्यता’ ले सुदूरपश्चिमलाई थप गहिरो राजनीतिक र आर्थिक दलदलमा धकेल्ने देखिएको छ।
