महासंघले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा लैजाने रणनीति, रित्तो हात घर नफर्किने शिक्षकहरूको अडान
काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ को छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायतका माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भएको छलफलले अपेक्षित नतिजा नदिएपछि महासंघले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा लैजाने रणनीति बनाएको हो ।
शिक्षक महासंघले सरकारले आन्दोलनप्रति गम्भीरता नदेखाएको भन्दै ७७ वटै जिल्लाबाट थप शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेको छ ।महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीका अनुसार, अब कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक नरहने गरी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूप दिइनेछ । ‘शिक्षकहरू अब झन् व्यापक रूपमा काठमाडौं आउनुहुनेछ,’ उनले भनिन् ।
शनिबार साँझ भोजपुरको साल्पासिलिछोबाट राजधानी आइपुगेका शिक्षक रविन राईले देशभरबाट गाडी रिजर्भ गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले पनि थुप्रै गाडी काठमाडौं छिर्दै छन्,’ उनले भने ।
शिक्षकहरूले माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसद्मा टेबुल भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वैशाखमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र १३ वैशाखमा पारित गरिने आश्वासन दिए पनि विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त देखिएका छैनन् ।
मन्त्रालयको सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका केही मुख्य माग समेटिएको सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । यो प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयका अनुसार उक्त प्रस्तावमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूकै सहमति रहेको छ। प्रस्तावमा समेटिएका बुँदाहरूले शिक्षकहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् । सरकारसँगको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले राजधानीमा निरन्तर शैक्षिक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा बाल विकास शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय रूपैयाँ बनाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन, दुर्गम भत्ता दिने र निजामती अस्पतालमार्फत उपचारमा छुटको व्यवस्था जस्ता बुँदाहरू छन् । साथै, अस्थायी शिक्षकका लागि बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने र राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षकलाई आश्वासन मात्रै !
२०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा भएको ३० बुँदे, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ५१ बुँदे र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गरिएको ६ बुँदे सहमतिहरू अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । त्यसैले यसपटक शिक्षकहरू ‘माग पूरा गरेर मात्र फर्किने’ अडानमा छन् ।
सरकारले आन्दोलनका जायज मागप्रति चासो देखाए पनि अपेक्षित संवाद र समन्वय हुन सकेको छैन । २५ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सदस्यहरूलाई वार्ताको जिम्मा दिए पनि ती अधिकारीहरूले शिक्षकमाझ विश्वसनीय संवाद गर्न असफल भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारका प्रवक्ताद्वारा आन्दोलनलाई ‘राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र’ भन्दै गरिएको आरोपले आन्दोलन थप आक्रोशित बनाएको छ । सभामुखले पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने भनाइ दिँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको आस्था थप कमजोर भएको छ ।
१९ दिनदेखि जारी आन्दोलनको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमै गहिरो परेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ भने कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ। एसईई कापी परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणजस्ता प्रक्रिया ठप्प छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन अब निर्णायक चरणमा पुगेको देखिन्छ ।
