संसदीय समिति :तीनकुने घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन
काठमाडौं – गत १५ चैतमा तीनकुनेमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अगाडि समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
१९ वर्षअघि जसबारे बोल्न पाइँदैनथ्यो, अहिले गिरफ्तारीको माग बढ्दै
छलफलको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । जहाँ १५ चैतमा राजावादी पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे लगायतका विषय समावेश छ ।
राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय र जडिबुटी उद्योगमा आगजनी गरेका थिए । यस्तै, विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएको थियो ।
सञ्चार माध्यम लगायतमा समेत आगजनी र तोडफोड जस्ता गतिविधि भएको भन्दै संसदीय समितिले यो नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मानव अधिकार विरुद्ध रहेको भनेको हो ।
संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत असर पुग्न गई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
यो निष्कर्षसहित संसदीय समितिले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै, प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका दोषीउपर आवश्यक छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
आगामी दिनमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्नाका लागि तीनकुने क्षेत्रमा अनुमति नदिन समेत संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।‘तीनकुने स्थानको नजिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आगामी दिनमा सो क्षेत्रमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्ना आदि कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
