बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा नलग्दा सुदूरपश्चिम सरकार विवादमा
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान र प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मध्यरातमै प्रदेश सभामा प्रस्तुत त गर्यो, तर त्यसपछि अनिवार्य मानिएका प्रक्रिया भने ठप्पजस्तै देखिएका छन्। बजेटसँगै दर्ता र टेबुल गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक अहिलेसम्म प्रदेश सभामा पेश हुन सकेका छैनन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट वक्तव्य, रातो किताब, वार्षिक विकास कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण तोकिएको समयमै प्रदेश सभामा दर्ता र सार्वजनिक गरिनुपर्ने हुन्छ। अघिल्ला वर्षमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन वा भोलिपल्ट विधेयक टेबुल गर्ने, एक साताभित्र प्रकाशन गरी सांसदलाई उपलब्ध गराउने र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो।
तर यसपालि भने सरकारको व्यवहार फरक देखियो। बजेट वक्तव्य नै करिब १९ घण्टापछि सार्वजनिक भयो भने वार्षिक विकास कार्यक्रम तेस्रो दिन मात्रै बाहिर आयो। मन्त्रालयले वेबसाइटमा यी दस्तावेज राखेपछि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले आपत्ति जनाए। त्यसपछि मन्त्रालयले रातो किताब र बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू सार्वजनिक नगरेको बताइन्छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ती विधेयकहरू असार २ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरे पनि सभामा टेबुल गरेका छैनन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा विधेयक टेबुल नगरेको हो।
बजेट प्रस्तुत भएको दस दिन बितिसक्दा पनि विधेयक नआउनुले राजनीतिक शंका जन्माएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कमिटीले बजेट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा, संशोधन आए सरकार संकटमा पर्न सक्ने डरले विधेयक रोकिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ। संशोधन प्रस्ताव आए सरकारप्रति अविश्वासको अवस्था सिर्जना भई सरकार ढल्ने जोखिम बढ्ने भएकाले, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विधेयकहरू सभामा नल्याएको अनुमान गरिएको छ।
यसरी, कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक रणनीतिको तानातानले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदकै ढोकामा अड्किएको छ।
