मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै विरुद्ध दर्ता प्रस्ताव खारेज गराए
धनगढी-धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विरुद्ध उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बुधबार बसेको दलको बैठले जेठ ८ गते केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो।
दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावल, दिवान सिंह विष्टलगायत ९ जनाले पेश गरेको निवेदनमाथि छलफल गरेको थियो। बैठकले जेठ १७ गते १२ जना सांसदको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट वर्तमान सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने निर्णय भइसकेकाले त्यसअघि गरिएको हस्ताक्षरको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
बैठकमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नेपाली काँग्रेसको भूमिका तथा आगामी जिम्मेवारीबारे पनि छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, जनउत्तरदायित्व र पार्टी अनुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै संगठनभित्रको एकतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ८ जना सांसदको अनुपस्थितिका बसेको दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले आफू विरुद्ध दर्ता प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको निर्णय गराउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको संविधान र दलको विधान विपरीत मुख्यमन्त्रीले गतिविधि गरेको बताएका छन्। ‘हामीले दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। उक्त प्रक्रिया मुख्यमन्त्रीले बोलेर समाप्त हुन्न। हामीले थालेको प्रक्रिया काँग्रेसको विधानअनुसार टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा समाप्त भएको छैन
