गृहमन्त्रीले भत्काए प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’
पछिल्लो समय आईजीलाई बाईपास गरेर चेन अफ कमाण्ड मिच्दै प्रदेशका डीआईजीहरु र जिल्लाका एसपीहरुसम्मलाई गृहमन्त्रीले सिधै आदेश दिने गरेका छन्। एक प्रदेशका डीआईजीका अनुसार गृहमन्त्रीले आईजीपीबाहेकको व्हाट्सएप ग्रुपमार्फत निर्देशन दिएर जानकारी लिने गरेको दाबी गरे।
यस्तै गृहमन्त्रीले अन्य प्रहरी युनिटहरूमा पनि मुद्दाका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण हो।
गृहमन्त्री आफैँले तल्लो तहका प्रहरी युनिटलाई निर्देशन दिने गरेकोमा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले जसलाई मर्यादा र चेन अफ कमाण्ड मिचिएको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले केही गुनासा सुन्नासाथ तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। हालैमात्र मतदाता भेटघाटका क्रममा आइतबार मनकामना पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले इलाका प्रहरी कार्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि लगाइएको घेराबार तत्काल हटाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
सम्बन्धित विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया नबुझी फिल्डबाटै दिइएको उक्त निर्देशनले समस्या समाधानभन्दा अन्योलता बढाएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यस्तै प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आउने स्वेच्छाचारी आदेशलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीको व्यावसायिकता र मनोबलमा असर पर्ने भन्दै उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले नेतृत्वसमक्ष कानुन र विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार प्रहरी कसैको व्यक्तिगत आदेश पालना गर्ने निकाय नभई कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो। कुनै व्यक्ति वा समूहको दबाबमा परेर कसैलाई पक्राउ गर्न वा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंक तथा नियामक निकायले हेर्नुपर्ने वित्तीय विषयमा समेत प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको गुनासो छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रका व्यक्तिमाथि चयनमुखी धरपकड र जबर्जस्ती मुद्दा अघि बढाउने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने प्रहरी नेतृत्व तहका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीले समेत एक अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकड तथा जबर्जस्ती मुद्दा अघि बढाउने विषयमा स्वेच्छाचारी आदेशलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्नु गलत भएको महसुस अहिले आएर भएको बताएका थिए।
यससँगै गृहमन्त्रीले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई बाटोबाटै निर्देशन दिने, सर्वसाधारणकै अगाडि बर्दीधारी कमाण्डरलाई हप्कीदप्की गर्ने तथा सत्तारूढ दलका सांसदले संसदीय समितिमै प्रहरी महानिरीक्षकप्रति असम्मानजनक व्यवहार गर्ने घटनाले प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको संकेत गरेको सुरक्षाविद्हरुको दाबी छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई राजनीतिक आदेशको पालक बनाउने प्रवृत्ति नरोकिए प्रहरीको संस्थागत क्षमता, निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता र जनविश्वासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चिन्ता प्रहरीभित्र देखिएको छ।
