धनगढीः भूमि समस्या समाधान आयोगले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई सात धुर मात्र जग्गा दिने भएको छ।
भूमि आयोगको कार्यविधिमा १३० वर्गमिटर क्षेत्रफल मात्र सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई दिन भनिएको हो।स्थानीय तहहरूले सहरी क्षेत्र र कृषि क्षेत्र विभाजन गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले सहरी क्षेत्रको रूपमा समावेश गरेका जग्गा नागरिकले सात दशमलव ६७ धुर मात्र पाउने भएका हुन्। कैलालीमा एक लाख ३५ हजार नागरिकको लगत सङ्कलन गरिएका बेला सहरी क्षेत्रमा सात धुर मात्र जग्गा दिन कार्यविधि आएपछि समस्या भएको हो।
Article inline ad #1
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले भूमि आयोगलाई पदको लागि मात्र प्रयोग गर्नन भनेका छन्। नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिकले जग्गाको लालपुर्जा चाहेकाले काम गर्न उनले भनेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो दायित्व बहन पर्नुपर्छ। राजनीतिक नियुक्त भएकाहरुले काम गर्नपर्छ। स्रोत धानको माग मात्र नगरौ। इच्छाशक्तिले काम गरौ।’+
