खाद्य अधिकारकर्मीद्धारा १२ बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी
केशब भट्टराई / धनगढी : बाँच्न पाउने अधिकारको आधारः खाद्य अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ धनगढीमा सुरु भएको खाद्य अभियान्ता हरुको भेला सम्पन्न भएको छ । आईतबार १२ बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरी मानब अधिकार आयोग सुदुरपश्चिम प्रदेस र प्रदेससभा सदस्य धर्मराज पाठकलाई हस्तानान्तरण गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोग सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हरि ज्ञावलिले नागरिकको आधारभूत अधिकारका लागि राज्यले प्रतिबद्धता गरेसंगै ती हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। राज्यले निति निर्माण गरेर नगरीकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गरेको भएपनी तल्लो स्तरमा रहेका नगरीकले अजैपनि त्यो सुबिधा लिन नसकी रहेको उहाले बताउनुभयो । मानव अधिकार भन्न साथ सबैकुरा जोडिएर आउने तर आफू संग भएको स्रोत र साधनले नभ्याएको अवस्थामा यसरी गरिने कार्यक्रमले सहयोग गर्ने गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । आजसम्म नागरिकले सदैब राज्य बाट के पाए भन्ने मात्रै गरेको देखिन्छ तर राज्यले दिएको सम्मान, अधिकारको पाटोमा नगरीकले सोच बदल्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नगरिकको जिवनस्तर उकास्न काममा राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि फियान नेपालले गरेको काम उदाहरणीय रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुदुरपश्चिम प्रदेस सभाका सदस्य धर्म राज पाठकले खाद्य अधिकारको सवालमा लामो समय देखि उठाएका विषय मानव अधिकारको पाटो भएपनी खाद्यको सवाल एक नम्बरमा पर्ने बताउनुभयो । खाद्य अधिकारको सवालमा नितिगत रुपमा दस्ताबेज नै बनाएर प्रदेशबाट लागू गर्नेमा आफ्नो पहल रहने बताउनुभयो । मानव अधिकारको सवालमा धेरै कुरा जोडिएपनि भोकमरीको सवाल पर्न नसकेको अवस्थामा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि खाद्य अधिकारको विषयमा आवाज उठन थालेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै खाद्य अधिकार सुनिस्चितताका लागि नगरीकले पनि उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाले जिकिर गर्नु भयो। जहाँ उत्पादन त्यहाँ रोजगारी हुने रोजगारी वाट आर्थीक सर्मद्धी हुन गइ नागरीकको विकास संगेै अधिकार सुनिश्चित हने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको संचालन फियान नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको सवालमा काम गरिरहेका १२ जिल्लाका अभियान्ताहरु, फियानका प्रतिनिधहरु, लगायतको पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
घोषणा पत्रमा के-के छन् त ?
खाद्य अधिकार अभियान्ताहरुको राष्ट्रिय कार्यशालाबाट पारित धनगढी घोषणापत्र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल देशभरीका खाद्य अधिकार अभियान्ताहरुको २०७९ पुस १६ र १७ गते देशका पाँच ओटा प्रदेशका (सुदूरपश्चिम, कैलाली धनगढीकोे आयोगद्धारा २०७८ फागुन २० र २१ गते कैलालीको धनगढीमा आयोजित २ दिने मानवअधिकार रक्षक सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट विभिन्न मानव अधिकार तथा मानविय क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागीता भइ विभिन्न व्यक्तिहरुबाट प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्र र सहभागीहरुको छलफलका आधारमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था तथा स्थितीलाई दृष्टिगत गरि यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।मानव अधिकार रक्षकहरुको अन्तर्राष्ट्रीय घोषणापत्र १९९८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग द्धारा पारित मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ र अन्य सुचना तथा निर्देशिकाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी राज्यको ध्यानआर्कषण गर्दछ ।
१ सबै मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा उनीहरुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने तथा धम्की दिने सरकारी पदाधिकारी, सुरक्षानिकाय तथा अन्य व्यक्तिवा समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याई कानुनी शासनको प्रत्याभुत गर्न आग्रह गर्दछ ।
२ मानवअधिकार रक्षकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न तथा उनीहरुले मागेको सूचना सहज रुपमाउपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक रुपमा निर्देशन जारि गर्न वा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुनको पुर्ण पालना गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्वद्ध पक्षसंग आग्रह गर्दछ ।
३ कनै पनि महामारी, विपद्ध, द्धन्द्ध तथा असामान्य अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण तथा सम्र्बधनको लागि तिनैतहका सरकारहरुले अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कानून, नीति तथा निर्देशिकाहरुको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी आह्वान गर्दछ ।
४ सरकारी तथा सुरक्षानिकायका व्यक्तिहरुको नियुक्ति तथा वृतिविकासको लागि गरिने तालीम तथा कार्यक्रमहरुमा मानवअधिकार तथा मानवअधिकार रक्षकहरुको विषयलाई समावेश गर्न आह्वान गर्दछ ।
५सन्धिजनित निकाय र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट नेपाललाई प्राप्त भएका सिफारिसहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
६ सुदुर पश्चिम प्रदेशका नागरिकहरुको आधारभूत मानवअधिकार गाँस,बाँस,कपास,शिक्षा, स्वास्थय, रोजागारी,विकासका बिषय सन्तोषजनक नरहेको र नेपालको संविधानले उक्त अधिकारलाइ मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरेको साथै नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिकअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को पक्षराष्ट भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो बमोजिम राष्ट्रिय कानुन, प्रदेश र स्थानियतहले प्रभावकारी कानून तर्जुमागरि उक्त अधिकारको संरक्षण गर्न आग्रह गर्दछ ।
७ सामुहिक अधिकारको सन्र्दभमा युगौ देखी सिमान्तकृत अवस्थामा बाच्नँ बाध्य दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम, कमैया, हलिया, कम्लरीका अधिकार, दुर्गम क्षेत्र, लैिङ्गक तथा यौनिक एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लगायत महिला, बालवालिका , जेष्ठ नागरिक, युवाको रोजगारको अधिकार, अपागंता भएका व्यक्तीको अधिकार संरक्षण र सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चितगर्न संम्बन्धीत सरोकारवालाहरु लाई आह्वान गर्दछ ।
८ पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका नीति , जातिय विभेद लगायतक योजना का साथै दिगो विकासको लक्ष्य समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।
९ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्धारा गरिएका सिफारिस यथासिघ्र प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी जोडदार माग गर्दछ ।
१० नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्षभएका अन्तर्राष्ट्रीय महासन्धीले प्रत्याभुत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता एवं नागरिकका आधारभुत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
११ न्यायीक क्षेत्रप्रतिको विश्वास कायम राख्न न्यायीक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरि गरिने उछृङखल गतिविधिलाई निरुत्साहीत गर्न जोडदार माग गर्दछौ । सबै तहका निर्वाचनको मानवअधिकार रक्षकहरुबाट निष्पक्ष, तटस्थ, अनुगमन गर्ने हँुदा कार्यमा खटिएका मानवअधिकार रक्षकको सम्मान र सुरक्षाको लागि सम्वद्ध सबै राजनीतिक दल र सरकारसंग माग गर्दछ ।
